बिजली दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार ने बिजली के बिलों पर पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट यानी PPAC में बढ़ोतरी करके दिल्लीवालों को महंगाई का एक और झटका दे दिया है. उन्होंने कहा कि DERC ने डिस्कॉम के तहत बिजली कंपनियों को 13.33 से 19.22% तक PPAC वसूलने की अनुमति दे दी है, जिसका दिल्ली कांग्रेस विरोध करती है.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि जब BJP को मालूम था कि गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग बढ़ेगी तो जरुरत के अनुसार बिजली की क्षमता पहले से क्यों नहीं बढ़ाई गई. उन्होंने कहा कि अब 3 महीनों के नाम पर PPAC में बढ़ोतरी करके BJP सरकार बिजली उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम कर रही है जबकि दिल्लीवालें पहले से ही बिजली बिलों के ऊपर अतिरिक्त चार्ज के तहत दुगना बिल भर रहे है. यादव ने कहा कि उपभोक्ताओं से बिजली बिलों पर PPAC सहित एनर्जी चार्ज, फिक्सड चार्ज, सरचार्ज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज और 7 प्रतिशत पेंशन चार्ज वसूला जा रहा है. उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नही आम आदमी पार्टी की तरह बीजेपी भी बिजली कम्पनियों के हित साधने के लिए काम कर रही है.

कांग्रेस नेता ने AAP पर निशाना साधते हुए कहा कि बिजली बिलों पर PPAC की बढ़ोत्तरी पर आम आदमी पार्टी इसके विरोध में घड़ियाली आंसू बहा रही है, लेकिन सत्ता में रहते हुए उन्होंने भी 11 जुलाई, 2024 को 9%, जून 2023 में 10% और जुलाई 2022 में 6 % PPAC सहित अक्टूबर 2021 में पेंशन चार्ज को 5 % से बढ़ाकर 7 % करके दिल्ली के लोगों पर लगातार बिजली बिलों में बढ़ोतरी की थी. उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाने और भ्रष्टाचार करके AAP का DERC के माध्यम से बिजली वितरण कंपनियों पर 27 हजार करोड़ का कर्ज बाकी है, जिस पर बीजेपी ने सत्ता में आते बिजली दरों में बढ़ोतरी का रास्ता यह कहकर साफ कर दिया था कि इसकी भरपाई बिलों में बढ़ोतरी करके जनता से होगी. उन्होंने कहा कि इसका मतलब साफ है बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी दोनों जनविरोधी हैं.

देवेन्द्र यादव ने कहा कि BJP नेताओं ने चुनाव के दौरान 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, लेकिन बिजली बिलों पर दिल्ली की जनता को राहत देने की जगह खपत बढ़ने पर PPAC में बढ़ोतरी की घोषणा करके बिजली कंपनियों को फायदा पहुंचाना शुरु कर दिया है. बीजेपी पूरी तरह AAP के नक्शे कदम पर चल रही है. उन्होंने पूछा कि बीजेपी सरकार CAG रिपोर्ट में बिजली कंपनियों के खातों की जांच और DERC की खामियों को उजागर क्यों नही कर रही है, क्या बीजेपी और AAP सिर्फ दिखावे के लिए नूरा कुश्ती करती हैं.

इसके आगे यादव ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली और दिल्ली वालों के विकास और कल्याण करने का ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए 100 दिनों का समय मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली का विकास करने की जगह हर 15-20 दिनों में दिल्ली की जनता की कमर तोड़ने के लिए महंगाई का झटका दे रही हैं और चुनाव में जनता से किए हुए वादों को नहीं निभा रही हैं. यादव ने कहा कि गैस सिलेंडर की दरों में बढ़ोतरी, दूध की दरों में बढ़ोत्तरी, पेट्रोल डीजल पर एक्साईज ड्यूटी में बढ़ोतरी सहित सब्जियों, दालों, खाद्य तेल सहित मसालों आदि में बढ़ोतरी करके बीजेपी ने अपने पूंजीपति संरक्षण चेहरे को उजागर कर दिया है.